विकास योजना शाखा
विकास शाखा (योजना)
ग्राम विकास विभाग यांचे कडील कार्य नियमावली नुसार विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या विषयासंबंधी धोरणात्मक बाबी बाबतचे निर्णय, विभागामार्फत घेतले जाणारे निर्णय हे शासनाचे धोरण, नियम, यानुसार घेतले जातील याची दक्षता मा.विभागीय आयुक्त यांचे संमतीने विभागातील उपआयुक्त (विकास), सहायक आयुक्त (विकास) घेतात तसेच अंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी सदरची अंमलबजावणी करतात.
अधिनियम व लेखासंहीता
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहीता 1968
- मुंबई ग्रामपंचायत पंचायत कोड 1958
- मुंबई ग्रामपंचायत पंचायत अधिनियम 1959
तसेच शासनाने वेळोवळी निर्गमित केलेले नियम, अधिनियम, शासननिर्णय, परिपत्रक, कार्यालयीन आदेश, अधिसूचना इत्यादी नुसार देण्यात आलेल्या आर्थिक अधिकारा नुसार विभागातील कामकाज हाताळणे.शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक क्रमांक मविसे 1099/ प्र.क्र.3019/10 दिनांक -16/10/1999. नुसार विभागीय आयुक्त् कार्यालयातील विकास शाखेचे बळकटीकरण उपआयुक्त (विकास) व सहाय्य्क आयुक्त (विकास ) यांना देण्यात आलेले विषय
उप आयुक्त (विकास)
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत राबविण्यात येणा-या खालील योजनांचे संनियंत्रण करणे.
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- जवाहर ग्राम समृध्दी योजना
- इंदिरा आवास योजना
- आश्वासित रोजगार योजना
- अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) टप्पा 1 व 2
- रमाई आवास घरकुल योजना: (State Scheme)
- शबरी आवास योजना: (State Scheme)
- मोदी आवास घरकुल योजना: (State Scheme)
- यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
- प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) :आदिम आवास योजना
- अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण)
- पुण्यश्लोक आहिल्याबाई होळकर योजना
- जलसंधारण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
- जलजीवन मिशन
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- 15 वा वित्त् आयोग
- वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना.
- माझी वसुंधरा अभियान
- 5 टक्के दिव्यांगासाठी योजना
याव्यतीरीक्त जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या खालील योजनांचे संनियंत्रण
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग योजना
- सिंचन/पाणी पुरवठा योजनांचे संनियंत्रण
- केंद्र शासनाच्या निधीतून जिल्हा परिषद ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व राज्य शासनाची इतर खात्यांमार्फत राबविण्यात येणारी योजना
- केंद्र शासनाच्या निधीतून जिल्हा परिषद ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतुन घेतलेल्या राज्य शासनाच्या इतर खात्यांच्या कामाची तपासणी
- त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळतील
- किरकोळ रजा सोडुन सर्व प्रकारच्या रजा
- वेतनवाढी
- कर्मचा-यांना किरकोळ शिक्षा देणे (जबर शिक्षा देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना राहतील)
- गोपनीय अहवाल लिहिणे / पुनर्विलोकन करणे
- अधिका-यांच्या / कर्मचा-यांच्या सेवा पुस्तिका प्रतिस्वाक्षरीत करणे.
सहाय्य्क आयुक्त (विकास)
सहाय्य्क आयुक्त (विकास) प्रामुख्याने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या व्यतीरीक्त जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जाणा-या खालील विकास कामांवर संनियंत्रण करतील.सहाय्यक आयुक्त (विकास) व विशेष अधिकारी अभियांत्रिकी हे संयुक्तरित्या विकास कामांची तपासणी /चौकशी करुन एकत्रित अहवाल सादर करतील. उपआयुक्त (विकास) यांना सहाय्य करतील.
- कृषी खात्यांच्या योजना
- पशुसंवर्धन
- महीला व बाल कल्याण योजना
- समाज कल्याण
- एकात्मिक बाल विकास योजना
- वेळोवेळी शासनाने सुरु केलेल्या जिल्हा परिषदे अंतर्गत विविध विकास योजना
- आरोग्य खात्याच्या योजना
- पंचायत समिती मार्फत राबविण्यात येणा-या योजना
- त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळतील
- केंद्र शासनाच्या निधीतून जिल्हा परिषद ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व राज्य शासनाची इतर खात्यांमार्फत राबविण्यात येणारी योजना
- किरकोळ रजा
- वेतनवाढी उप आयुक्त(विकास) यांचे कडे मान्यतेस्त्व सादर करतील
- कर्मचा-यांना किरकोळ शिक्षेचा प्रस्ताव
- गोपनीय अहवाल लिहीणे
- अधिका-यांच्या / कर्मचा-यांच्या सेवा पुस्तिका प्रतिस्वाक्षरीत करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
रमाई आवास घरकुल योजना व इतर आवास योजना
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (MSRLM)