नियोजन शाखा

शाखेची ठळक वैशिष्ठे

विभागीय आयुक्तांच्या नियत्रंणाखाली नियोजन शाखेचे कामकाज चालते. सदर शाखेमार्फत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांचे अधिपत्याखाली असलेले जिल्हा नियोजन अधिकारी (नियोजन शाखा) याचे कार्यालयाचे कामकाजावर सनियंत्रण ठेवण्यात येते.

विभागीय स्तरावर या शाखेमार्फत खालील कार्यक्रमांचे संनियत्रण करण्यात येते
- जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण योजना/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाती उपयोजना)
- आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम
- खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम
- डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम
- मानव विकास कार्यक्रम
- प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना
- तसेच या शाखेत मुख्य कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले मुल्यमापन पाहणीचे काम केले जाते
उपरोक्त कामकाज करणे व त्यावर नियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत.
- उपायुक्त (नियोजन)
- नियोजन शाखा:
  - सहाय्यक संशोधन अधिकारी (नियोजन)
  - सांख्यिकी सहाय्यक (नियोजन)
- मूल्यांकन शाखा:
  - संशोधन अधिकारी (मूल्यांकन)
  - सहाय्यक संशोधन अधिकारी (मूल्यांकन)
  - सांख्यिकी सहाय्यक (मूल्यांकन)

महत्वाचे विषय:

या कार्यालयाचा संबध सर्वसामान्य जनतेशी येत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य निगडित विषय या शाखेकडून हाताळले जात नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे दस्तऐवज या शाखेत उपलब्ध नाहीत. तथापी या कार्यालयाच्या कामकाजाशी निगडीत स्थायी आदेश जतन केले आहेत. शाखेचा संरचनात्मक तक्ता

नियोजन शाखेची संघटनात्मक रचना

उपआयुक्त (नियोजन)
नियोजन शाखा
सहायक संशोधन अधिकारी-नियोजन
सांख्यिकी सहायक-नियोजन
मूल्यमापन शाखा
सहायक संशोधन अधिकारी (मूल्यमापन)
संशोधन सहायक-मूल्यमापन
सांख्यिकी सहायक-मूल्यमापन

नियोजन शाखा

नियोजनामध्ये विकेंद्रीकरणाचे तत्ववी अवलंब करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्ये हे सुध्दा इतर निवडक राज्या प्रमाणेच एक आहे. जिल्हयातील विविध योजना राबविताना त्यामध्ये प्राधन्यक्रम ठरवुन जिल्हयाला शासनाकडून प्राप्त नियतव्यय मर्यादेत जिल्हयाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात येतो. करण्यात येतो. या उद्येशाकरीता राज्यातील योजनांचे खालील प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात येते.

राज्य स्तरीय योजना
स्टेट पुल योजनाट
जिल्हा स्तरीय योजना

विभागीय स्तरावर उपरोक्त योजनांचे संनियत्रण करण्या करीतामा. विभागीय आयुक्त यांना सहकार्य करण्याकरीता नियोजन शाखा स्थापन करण्यात आलेली आहे. या शाखेमार्फत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)/ आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाती उपयोजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरीं विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम व प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना. तसेच या शाखेत मुख्य कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले मुल्यमापन पाहणीचे काम केले जाते.

जिल्हा वार्षिक योजना

सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शासनाने समतोल विकासाचे तत्वाचा अवलंब केला या करीता पंचवार्षिक योजना व जिल्हा योजना तयार करण्याकरीता जिल्हा हा घटक विचारात घेण्यात आलेला आहे. या करीता प्रत्येक जिल्हयामध्ये जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 झेडडी मधील 74 व्या दुरुस्तीनुसार सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ या ऐवजी जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात आली. जिल्हयाचे पालकमंत्री हे त्या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात.

जिल्हा वार्षिक योजना तयार करण्याकरीता शासनाकडून नियतव्यय मर्यादा व मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येते. सदर मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने दिलेल्या नियतव्यय मर्यादेत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येवून शासनास सादर करण्यात येतो. मा. मंत्री वित्त व नियोजन यांचे अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय बैठकीत सदर आराखडयास मान्यता प्रदान करण्यात येते. आराखडा अंतिम झाल्यानंतर योजनानिहाय निधी जिल्हाधिकारी यांचे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त होतो. त्या आधारावर जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणेला त्यांच्या मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांना जिल्हाधिकारी मार्फत निधी वितरीत केला जातो. जिल्हास्तरीय योजनांचे सनियंत्रण करण्याकरीता जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे कडून प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात येवून योजनांचा आढावा घेण्यात येतो. विभागीय स्तरावर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे समवेत विभागीय अधिका-यांची बैठक आयोजित करून मा. विभागीय आयुक्त हे योजनांचा आढावा घेतात.

जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 मंजूर नियतव्यय (रु.कोटीत)
अ.क्र.	जिल्हा	सर्वसाधारण योजना	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाती उपयोजना	एकुण जिल्हा योजना
1	नाशिक	680.00	313.12	100.00	1093.12
2	धुळे	265.00	120.00	31.00	416.00
3	जळगांव	510.00	55.92	92.00	657.92
4	अहिल्यानगर	620.00	53.00	144.00	817.00
5	नंदुरबार	160.00	350.00	12.00	522.00
नाशिक विभाग		2235.00	892.04	379.00	3506.04

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

राज्यामध्ये 1984-85 पासून विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य -स्थानिक विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गंत एका वर्षात पूर्ण होवू शकणा-या स्थानिक विकासाच्या लहान लहान योजना समाविष्ट केल्या जातात. नाशिक विभागामध्ये एकुण 47 विधान सभा व 6 विधान परिषद सदस्य आहेत.

जिल्हा निहाय सद्यस्थिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे.
अ. क्र.	जिल्हा	एकुण तालुके	एकुण मतदार संघ	विधान सभा सदस्य संख्या	विधान परिषद सदस्य संख्या
1	नाशिक	15	15	15	2
2	धुळे	4	5	5	1
3	नंदुरबार	6	4	4	0
4	जळगांव	15	11	11	1
5	अहिल्यानगर	14	12	12	2
नाशिक विभाग		54	47	47	6

उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गंत प्रत्येक आमदारांना रु.5.00 कोटी याप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येतो. सदर तरतुद मर्यादेत आमदार महोदय त्यांचे मतदार संघात कामाची शिफारस करतात. या कार्यक्रमाचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संनियत्रण करण्यात येते.

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम

खासदारांचा स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सदर योजना आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये 1993 पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला सदर योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराला रु 5.00 लक्ष याप्रमाणे विकास कामाकरीता निधी प्राप्त होत असे. सद्यस्थितीत त्यामध्ये वाढ होवून ती मर्यादा रु.5.00 कोटी करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक वर्षी रु. 5.00 कोटी निधी प्राप्त होत असतो. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्यावर्षातील अखर्चित निधी व्यपगत न होता पुढील वर्षी सुध्दा खर्च करता येतो. या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणा-या योजनांकरीता केंद्र शासनाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतात. त्या अनुषंगाने या कार्यक्रमांतर्गत मा. खासदार महोदयांच्या शिफारशीनुसार छोटे रस्ते, जोडरस्ते, लहान पुल, प्राथमिक शाळा वर्ग खेाल्या, सामाजिक सभागृह, वाचनालय इ. कामे घेण्यात येतात. नाशिक विभागामध्ये एकुण 8 लोकसभा सदस्य आहेत.

जिल्हा निहाय सद्यस्थिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे.
अ.क्रं	जिल्हा	एकुण तालुके	एकुण लोकसभा मतदार संघ	लोकसभा सदस्य संख्या
1	नाशिक	15	2	2
2	धुळे	4	1	1
3	नंदुरबार	6	1	1
4	जळगांव	15	2	2
5	अहिल्यानगर	14	2	2
नाशिक विभाग		54	8	8

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम

राज्याचा समतोल विकास करण्याच्या उद्येश्याने राज्यात पंचवार्षिक योजना तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेची आखणी करीत असतांना डोगंरी विभागाच्या विशेष दर्जा लक्षात घेवून डोंगरी विभागाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज भासू लागली. या करीता राज्य शासनाने डोंगरी विभागाचे क्षेत्र निर्धारीत करण्याकरीता व त्या विभागाच्या समस्या जाणुन घेण्याकरीता ऑक्टोंबर, 1988 मध्ये मंत्री गटाची एक उपसमिती गठित केली होती. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार डोंगरी विभागाचा निर्धारणाचा निकष मान्य करुन राज्य शासनाने डोंगरी विभागाचे पुर्ण गट व उपगट अशी विभागणी करुन डोंगरी विभाग घोषित केले. नाशिक विभागामध्ये 16 पुर्ण गट व 20 उपगट असून या गटांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो.

विभागातील पुर्ण गट व उपगट खालीलप्रमाणे आहे.
अ. क्र.	जिल्हा	एकुण तालुके	एकुण पुर्ण गटाची संख्या	एकुण उपगट संख्या
1	नाशिक	15	9	5
2	धुळे	4	2	1
3	नंदुरबार	6	3	3
4	जळगांव	15	0	6
5	अहिल्यानगर	14	2	5
नाशिक विभाग	54	16	20

घोषित डोंगरी विभागाचा विकास करण्याकरीता राज्य शासनाकडून प्रत्येक पुर्ण गटाकरीता रु.2.00 कोटी व प्रत्येक उपगटाकरीता रु 1.00 कोटी निधी मंजूर केला जातो. सदर योजनेचे प्रभावी अमंलबजावणी होण्याकरीता प्रत्येक जिल्हयाचे संबंधित पालकमंत्री यांचे अध्यक्ष तेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित केली आहे. जिल्हयाला प्राप्त तरतुदीच्या 25 % निधी शैक्षणीक कामाकरीता व 75% निधी इतर विकास कामाकरीता खर्च करण्याबाबत सुचना आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्रें, ग्रामीण पाणी पुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, लघुपाटबंधारे, उपसा जलसिंचन योजना, छोटे पुल, समाजमंदिर, सामाजिक सभागृह, अंगणवाडी बांधकाम, सौर उर्जा विद्यूत विकास इ. प्रकाराची कामे अनुज्ञेय आहेत.

मानव विकास कार्यक्रम

मानव विकास ही संकल्पना अशा वातावरण निर्मितीबाबत आहे ज्यामध्ये व्यक्तींना त्यांच्या पुर्ण क्षमता विकसीत करता येतील, ज्यामुळे त्यांच्या गरजा व इच्छेनुसार सर्जनशील व फलदायी आयुष्य जगता येईल तसेच समाजकल्याणाकरीता निर्णय प्रक्रियेत सामील होता येईल.

मानव विकास अहवाल 2002 नुसार राज्यातील 12 अतिमागास जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक उचांवण्याकरीता राज्य शासनाने 29 जुन, 2006 रोजी मानव विकास मिशन ची स्थापना केली आहे. मानव विकास अहवाल 2002 नुसार नाशिक विभागातील निवडण्यात आलेल्या 4 पैकी धुळे व नंदुरबार हे दोन जिल्हे अतिमागास आहेत. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती आणि तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

राज्य शासनाने 2011 मध्ये या योजनेचा विस्तार केला असून जिल्हा या घटकाऐवजी तालुका हा घटक विचारात घेवून कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

त्यानुसार राज्यात एकुण 125 तालुक्यात हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून नाशिक विभागातील 25 तालुक्यात हा कार्यक्रम सुरु आहे.
अ.क्र.	जिल्हा	मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट तालुके	नागरी क्षेत्र	जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक (2012)
1	नाशिक	सुरगाणा, पेठ, कळवण, दिंडोरी, इगतपूरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा व नांदगांव (8)	इगतपूरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा व नांदगांव	0.746 (8 वा)
2	धुळे	शिरपूर, साक्री, धुळे, सिंदखेडा (4)	—	0.671 (26 वा)
3	नंदुरबार	अक्कलकुवा, नंदुरबार, अक्राणी, तळोदा, नवापूर, शहादा (6)	तळोदा, नवापूर	0.604 (34 वा)
4	जळगांव	चाळीसगांव, चोपडा, जामनेर, बोदवड, एरंडोल, मुक्ताईनगर, अंमळनेर (7)	जामनेर, एरंडोल	0.723 (14 वा)

या कार्यक्रमातंर्गत सद्यस्थितीत खालील योजना राबविण्यात येत आहेत.

मोठया गावातील माध्यमीक शाळेत अभ्यासिका सुरू करणे.
ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना शिक्षण घेणे शक्य व्हावे या करीता गाव ते शाळा या दरम्यान बस सुविधा उपलब्ध करून देणे.
इयत्ता 8 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थीनींना सायकलींचे वाटप करणे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शासकीय/ अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळा साहित्य पुरविणे.
तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन विज्ञान केंद्र स्थापन करणे.
कस्तुरबा गांधी बालीका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे.
तज्ञ महिला डॉक्टरांकडुन गरोदर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे. तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे व औषधोपचार करणे.
अ.जा./अ.ज./दारिद्रय रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे.
जिल्हा / तालुका स्पेसिफिक योजना तयार करणे. (तालुक्यासाठी मिळणा-या एकुण निधीच्या 20 टक्के रक्कम खर्च करता येते).
कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक योजना राबविणे.