मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    नियोजन शाखा

    शाखेची ठळक वैशिष्ट्ये

    विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली नियोजन शाखेचे कामकाज चालते. या शाखेमार्फत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या जिल्हा नियोजन अधिकारी (नियोजन शाखा) यांच्या कार्यालयांच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवले जाते.

    विभागीय स्तरावर या शाखेमार्फत खालील योजनांचे संनियंत्रण करण्यात येते.

    • जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण योजना/ आदिवासी उपयोजना/ अनुसूचित जाती उपयोजना)
    • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम
    • खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम
    • डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम
    • मानव विकास कार्यक्रम
    • प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना
    • तसेच या शाखेत मुख्य कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले मुल्यमापन पाहणीचे काम केले जाते

    वरील कामकाजाची अंमलबजावणी आणि त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.

    • उपआयुक्त (नियोजन)
    • संशोधन अधिकारी (मूल्यमापन)
    • सहायक संशोधन अधिकारी- नियोजन
    • सांख्यिकी सहायक- नियोजन
    • लघुलेखक (उ. श्रे.)
    • सहायक संशोधन अधिकारी- मूल्यमापन
    • सांख्यिकी सहायक- मूल्यमापन

    संपर्क:

    नियोजन शाखा

    नियोजनामध्ये विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व अवलंब करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देखील इतर निवडक राज्याप्रमाणेच एक आहे. जिल्हयातील विविध योजना राबवितांना, त्यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्हयाला शासनाकडून प्राप्त नियतव्यय मर्यादेत जिल्हयाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात येतो.

    या उद्येशाकरीता राज्यातील योजनांचे खालील प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात येते.

    1. राज्य स्तरीय योजना
    2. स्टेट पुल योजना
    3. जिल्हा स्तरीय योजना

    विभागीय स्तरावर उपरोक्त योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने करीता नियोजन शाखा स्थापन करण्यात आलेली आहे. या शाखेमार्फत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)/ आदिवासी उपयोजना/ अनुसूचित जाती उपयोजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरीं विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम व प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना यांचे संनियंत्रण करण्यात येते. तसेच या शाखेत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेले मूल्यमापन पाहणीचे काम केले जाते.

    जिल्हा वार्षिक योजना

    सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शासनाने समतोल विकासाच्या तत्त्वाचा अवलंब केला आहे. या करीता पंचवार्षिक योजना व जिल्हा योजना तयार करण्याकरीता जिल्हा हा घटक विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हयामध्ये जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 झेडडी मधील 74 व्या दुरुस्तीनुसार सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ या ऐवजी जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात आली. जिल्हयाचे पालकमंत्री हे त्या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात.

    जिल्हा वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी शासनाकडून नियतव्यय मर्यादा आणि मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतात. सदर मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने, दिलेल्या नियतव्यय मर्यादेत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात येतो. मा. वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत सदर आराखड्यास मान्यता प्रदान केली जाते.

    आराखडा अंतिम झाल्यानंतर योजनानिहाय निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त होतो. त्या आधारे, जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणांना त्यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी जिल्हाधिकारी निधी वितरित करतात.

    जिल्हास्तरीय योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठका आयोजित करून योजनांचा आढावा घेतला जातो. विभागीय स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यासमवेत विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून विभागीय आयुक्त योजनांचा आढावा घेतात.

    जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 मंजूर नियतव्यय

    (रु.कोटीत)

    अ.
    क्र.    		 जिल्हा सर्वसाधारण योजना आदिवासी उपयोजना अनुसूचित जाती उपयोजना एकुण जिल्हा योजना
    1 नाशिक 813.00 349.50 101.00 1263.50
    2 धुळे 312.00 125.57 32.00 469.57
    3 नंदुरबार 192.00 389.25 14.00 595.25
    4 जळगाव 731.00 57.93 144.00 755.99
    5 अहिल्यानगर 731.00 57.93 144.00 932.93
    नाशिक विभाग 2655.00 978.24 384.00 4017.24

    आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

    राज्यामध्ये 1984-85 पासून विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य स्थानिक विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गंत एका वर्षात पूर्ण होवू शकणा-या स्थानिक विकासाच्या योजना समाविष्ट केल्या जातात. नाशिक विभागामध्ये एकुण 47 विधान सभा व 6 विधान परिषद सदस्य आहेत. जिल्हानिहाय सद्यस्थिती खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली आहे.

    अ. क्र. जिल्हा एकुण तालुके एकुण मतदार संघ विधान सभा सदस्य संख्या विधान परिषद सदस्य संख्या
    1 नाशिक 15 15 15 2
    2 धुळे 4 5 5 1
    3 नंदुरबार 6 4 4 0
    4 जळगाव 15 11 11 1
    5 अहिल्यानगर 14 12 12 2
    नाशिक विभाग 54 47 47 6

    उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक आमदारांसाठी रुपये 5.00 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येतो. सदर तरतूदीच्या मर्यादेत आमदार महोदय त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी शिफारशी करतात. या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येते.

    खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम

    खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या धर्तीवर ही योजना राज्यात 1993 पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीस या योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदारांना रुपये 5.00 लक्ष इतका निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जात असे. सद्यस्थितीत ही मर्यादा वाढवून रुपये 5.00 कोटी करण्यात आली आहे. प्रत्येक खासदारांना त्यांच्या कार्यकाळातील प्रत्येक आर्थिक वर्षात रुपये 5.00 कोटी इतका निधी प्राप्त होतो.

    आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्या वर्षातील अखर्चित निधी व्यपगत न होता पुढील आर्थिक वर्षात खर्चासाठी उपलब्ध राहतो. या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतात. या सूचनांच्या अनुषंगाने मा. खासदारांच्या शिफारशींनुसार छोटे रस्ते, जोडरस्ते, लहान पूल, प्राथमिक शाळांसाठी वर्गखोल्या, सामाजिक सभागृहे, वाचनालये इत्यादी कामे हाती घेण्यात येतात. नाशिक विभागामध्ये एकूण 8 लोकसभा सदस्य कार्यरत आहेत. जिल्हानिहाय सद्यस्थिती खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली आहे.

    अ.क्रं जिल्हा एकुण तालुके एकुण लोकसभा मतदार संघ लोकसभा सदस्य संख्या राज्यसभा  सदस्य संख्या
    1 नाशिक 15 2 2 0
    2 धुळे 4 1 1 0
    3 नंदुरबार 6 1 1 0
    4 जळगाव 15 2 2 0
    5 अहिल्यानगर 14 2 2 0
    नाशिक विभाग 54 8 8 0

    डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम

    राज्याचा समतोल विकास साधण्याच्या उद्देशाने, राज्यात पंचवार्षिक योजना तसेच जिल्हा वार्षिक योजना आखणी करताना डोंगरी विभागाला विशेष दर्जा देण्याची गरज लक्षात आली. यासाठी राज्य शासनाने डोंगरी विभागाचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी आणि त्या विभागातील समस्या समजून घेण्यासाठी ऑक्टोबर 1988 मध्ये मंत्रिगटाची एक उपसमिती गठित केली. सदर उपसमितीच्या शिफारशीनुसार डोंगरी विभागाच्या निर्धारणासाठी निकष निश्चित करण्यात आले व त्या आधारे राज्य शासनाने डोंगरी विभागाची ‘पूर्ण गट’ व ‘उपगट’ अशी विभागणी करून डोंगरी विभाग जाहीर केला. नाशिक विभागामध्ये सध्या 16 पूर्ण गट व 20 उपगट असून, या गटांमध्ये हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येतो. विभागातील जिल्हानिहाय पूर्ण गट व उपगट खालीलप्रमाणे आहेत.

    अ. क्र. जिल्हा एकुण तालुके एकुण पुर्ण गटाची संख्या एकुण उपगट  संख्या
    1 नाशिक 15 9 5
    2 धुळे 4 2 1
    3 नंदुरबार 6 3 3
    4 जळगाव 15 0 6
    5 अहिल्यानगर 14 2 5
    नाशिक विभाग 54 16 20

    घोषित डोंगरी विभागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येक पूर्ण गटासाठी रुपये 2.00 कोटी व प्रत्येक उपगटासाठी रुपये 1.00 कोटी इतका निधी मंजूर केला जातो. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यास प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी 25 टक्के निधी शैक्षणिक कामांसाठी व 75 टक्के निधी इतर विकासकामांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत रस्ते बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, प्राथमिक शिक्षण सुविधा, लघुपाटबंधारे, उपसा जलसिंचन योजना, लहान पूल, समाजमंदिरे, सामाजिक सभागृहे, अंगणवाडी इमारती, तसेच सौरऊर्जेवर आधारित विद्युत विकास यांसारख्या विविध विकासकामांची अंमलबजावणी करता येते. 

    मानव विकास कार्यक्रम

    मानव विकास ही संकल्पना असे वातावरण निर्माण करण्यासंदर्भात आहे, ज्यामध्ये व्यक्तींना त्यांच्या संपूर्ण क्षमतेचा विकास करता येईल. यामुळे त्यांना स्वतःच्या गरजा व इच्छांनुसार सर्जनशील आणि फलदायी आयुष्य जगता येते, तसेच समाजकल्याणाच्या दृष्टीने निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होता येते.

    मानव विकास अहवाल 2002 नुसार, राज्यातील 12 अतिमागास जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक 29 जून 2006 रोजी ‘मानव विकास मिशन’ची स्थापना केली. सदर अहवालानुसार, नाशिक विभागातील निवडण्यात आलेल्या चार जिल्ह्यांपैकी धुळे व नंदुरबार हे दोन जिल्हे अतिमागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा समिती’ आणि तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘तालुका समिती’ गठित करण्यात आलेल्या आहेत. राज्य शासनाने 2011 मध्ये या योजनेचा विस्तार करून जिल्हा या घटकाऐवजी तालुका हा घटक विचारात घेऊन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार, राज्यातील एकुण 125 तालुक्यामध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, नाशिक विभागातील 25 तालुक्यांमध्ये सदर कार्यक्रम सध्या सुरू आहे.

    अ.क्र. जिल्हा मानव विकास कार्यक्रमात
    समाविष्ट तालुके    		 नागरी क्षेत्र जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक (2012)
    1 नाशिक सुरगाणा,  पेठ,  कळवण,  दिंडोरी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा व नांदगांव  (8) इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा व नांदगांव 0.746 (8 वा)
    2 धुळे शिरपूर, साक्री, धुळे, शिंदखेडा (4) — 0.671 (26 वा)
    3 नंदुरबार अक्कलकुवा, नंदुरबार, अक्राणी, तळोदा, नवापूर, शहादा (6) तळोदा, नवापूर 0.604 (34 वा)
    4 जळगांव चाळीसगांव, चोपडा, जामनेर, बोदवड, एरंडोल, मुक्ताईनगर, अंमळनेर (7) जामनेर, एरंडोल 0.723 (14 वा)

    या कार्यक्रमातंर्गत सद्यस्थितीत खालील योजना राबविण्यात येत आहेत.

    1. मोठया गावातील माध्यमिक शाळेत अभ्यासिका सुरू करणे.
    2. ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना शिक्षण घेणे शक्य व्हावे या करीता गाव ते शाळा या दरम्यान बस सुविधा उपलब्ध करून देणे.
    3. इयत्ता 8 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करणे.
    4. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शासकीय/ अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळा साहित्य पुरविणे.
    5. तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन विज्ञान केंद्र स्थापन करणे.
    6. कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे.
    7. तज्ञ महिला डॉक्टरांकडुन गरोदर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे. तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे व औषधोपचार करणे.
    8. अ.जा./ अ.ज./ दारिद्रय रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे.
    9. जिल्हा/ तालुका स्पेसिफिक योजना तयार करणे. (तालुक्यासाठी मिळणा-या एकुण निधीच्या 20 टक्के रक्कम खर्च करता येते).
    10. कौशल्य विकास व रोजगार निर्मितीविषयक योजना राबविणे

    मूल्यमापन अभ्यास पाहणी

    शासनामार्फत विविध विकास योजना राबविण्यात येतात. सदर योजना कितपत यशस्वी झाल्या हे तपासण्यासाठी योजनांचे  मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. नियोजन विभागाच्या दिनांक 30/09/1998 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनांपैकी निवडक योजनांचे  मूल्यमापन करणे संदर्भात निर्देश आहेत.

    • शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना किंवा योजनांतर्गत कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या अशासकीय संस्था, उपआयुक्त नियोजन आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
    • उपआयुक्त नियोजन स्तरावर अर्थ व सांख्यिकी  संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालयातील मूल्यमापन कक्ष अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह या कार्यालयात वर्ग करण्यात आलेला आहे. या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे आजमितीस प्रादेशिक कार्यालयात जी मूल्यमापनाची जी कामे चालत होती ती पुन्हा सोपविण्यात आली आहे. केवळ स्थान बदलण्यात आले आहे.
    • त्या अनुषंगाने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून प्रत्येक वर्षी काही योजनांचे मूल्यमापन करण्यात येते. सदर योजनाचे मूल्यमापन विभागातील जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये यांच्याकडून करण्यात येते व त्याचे संनियंत्रण या कार्यालयाकडून करण्यात येते.